हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास को विनियमित करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम, 1977 के दायरे को बढ़ाकर कड़े उपाय लागू कर रही है। इन प्रयासों के बावजूद, 25,000 से अधिक अनधिकृत इमारतों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। नियोजन मानदंडों का उल्लंघन करके निर्मित ये इमारतें नियमितीकरण का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अदालती आदेशों ने राज्य को उल्लंघनकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एकमुश्त प्रतिधारण नीति पेश करने से रोक दिया है।
टीसीपी विभाग ने हाल ही में 19 नए नियोजन क्षेत्रों को जोड़ा है, जिसका उद्देश्य अधिक क्षेत्रों को विनियमित शहरी विकास के अंतर्गत लाना है। हालाँकि, इन कदमों ने निवासियों, खासकर पालमपुर जैसे शहरों में विरोध को जन्म दिया है। टीसीपी मानदंडों के अनुसार भूमि मालिकों को सख्त भवन नियमों का पालन करना होता है, जिसे कई लोग प्रतिबंधात्मक मानते हैं, खासकर प्रमुख शहरों के उपनगरों में। इन उपायों का विरोध सख्त निर्माण दिशानिर्देशों का पालन करने और स्वीकृत भवन योजनाएँ प्राप्त करने की अनिच्छा से उपजा है, जो सरकार और जनता के बीच टकराव को बढ़ाता है।
टीसीपी मानदंडों को विस्तारित करने के लिए सरकार का जोर अनियमित शहरी फैलाव को रोकने की आवश्यकता से प्रेरित है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्रमुख राजमार्गों के किनारे रिबन विकास हो रहा है। अनियंत्रित विकास ने मनाली, कसौली, शिमला, धर्मशाला-मैकलोडगंज और डलहौजी जैसे कभी सुंदर हिल स्टेशनों को कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया है। इसने न केवल इन शहरों की प्राकृतिक सुंदरता को खराब किया है, बल्कि बुनियादी ढांचे पर भी दबाव डाला है।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) समेत कई अदालतें पहले भी राज्य सरकार की इस बात के लिए आलोचना कर चुकी हैं कि वह बेतरतीब और अनाधिकृत निर्माणों को रोकने में विफल रही है। हालांकि, पहले से मौजूद अनाधिकृत ढांचों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकार उन्हें नियमित करने पर अनिर्णीत है।
प्रमुख चुनौतियों में से एक पहाड़ी स्टेशनों के लिए वहन क्षमता अध्ययन की कमी है, जिसके कारण अनधिकृत होटल और पर्यटन इकाइयों में वृद्धि हुई है। इनमें से कई क्षेत्र अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से जूझ रहे हैं, जिसमें पार्किंग, सीवरेज और जल आपूर्ति शामिल है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को असुविधा होती है। उदाहरण के लिए, शिमला का विस्तार पुरानी 1979 अंतरिम विकास योजना के आधार पर किया गया। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने शिमला विकास योजना को मंजूरी दी थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भविष्य के निर्माण में टीसीपी मानदंड लागू किए जाएं।
बढ़ते शहरीकरण के जवाब में, सरकार ने हाल ही में उन भूखंडों पर 20 मंजिल तक की ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति दी है जो खड़ी ढलानों पर नहीं हैं। हालाँकि, इन इमारतों की संरचनात्मक अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी के तहत ही ऊर्ध्वाधर विस्तार की अनुमति है।
टीसीपी अधिनियम के तहत और अधिक क्षेत्रों को लाने का उद्देश्य आगे के अनियमित विकास को रोकना है। जनता के विरोध के बावजूद, नाजुक पहाड़ी शहरों को और अधिक क्षरण से बचाने के लिए इसे आवश्यक माना जाता है। सरकार का ध्यान बेतरतीब विकास को रोकने पर बना हुआ है, जबकि अनधिकृत संरचनाओं को नियमित करने का मुद्दा अनसुलझा है।
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