हिमाचल प्रदेश के युवा बढ़ते नशे के खतरे, खासकर चिट्टा (मिलावटी हेरोइन) के प्रसार से गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। कभी शहरी केंद्रों तक सीमित रहने वाली नशीली दवाओं की समस्या अब ग्रामीण इलाकों में भी फैल गई है। राज्य भर में युवा नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, जिनमें से कई को हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की छोटी मात्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नशीली दवाओं से संबंधित गिरफ्तारियों में यह उछाल एक व्यापक मुद्दे की ओर इशारा करता है जो न केवल राज्य के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहा है बल्कि उनके परिवारों को भी तबाह कर रहा है।
इस साल 1 जनवरी से 31 अगस्त तक पुलिस ने राज्य भर में विभिन्न स्थानों से 6.39 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। इसके अलावा, 193 किलोग्राम चरस (भांग), 32.5 किलोग्राम अफीम, 497 किलोग्राम पोस्ता भूसी, 24.9 किलोग्राम गांजा, 6.09 ग्राम स्मैक और 5.21 ग्राम कोकीन जब्त की गई। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुल 1,070 मामले दर्ज किए गए हैं, जो नशीली दवाओं की समस्या के खतरनाक पैमाने को दर्शाता है।
स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कई ड्रग सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शशि नेगी भी शामिल है, जिसे शाही महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो ऊपरी शिमला क्षेत्र में अवैध चिट्टा रैकेट चलाता था। इसी तरह के ड्रग रैकेट को चलाने के आरोप में नेपाली मूल के एक और सरगना को नारकंडा में पकड़ा गया।
नशीली दवाओं का खतरा न केवल उन युवाओं के जीवन को नष्ट कर रहा है जो इसके आदी हो जाते हैं, बल्कि उनके परिवारों को भी तोड़ रहा है। कई माता-पिता असहाय होकर देखते हैं कि उनके बच्चे नशे की गिरफ्त में कैसे फंस जाते हैं, वे चेतावनी के संकेतों को पहचानने में असमर्थ होते हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। एक पिता ने बताया कि कैसे उनके बेटे को उनके दोस्तों ने चिट्टा पीने के लिए बहकाया, जिन्होंने शुरू में इसे मुफ़्त में दिया था। एक बार नशे की लत लगने के बाद, उनके बेटे को नशीली दवा के लिए पैसे देने के लिए मजबूर किया गया, और जब तक परिवार को पता चला कि क्या हो रहा है, तब तक वह नशे की गिरफ्त में आ चुका था।
सरकार की प्रतिक्रिया इस बढ़ते संकट के जवाब में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘नशा मुक्त हिमाचल अभियान’ शुरू किया है। यह महत्वाकांक्षी पहल तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: रोकथाम, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की प्रारंभिक पहचान, और नशे की लत के शिकार लोगों का पुनर्वास।
इस अभियान का उद्देश्य पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और युवा सेवाओं सहित विभिन्न सरकारी विभागों के साथ-साथ स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), युवक मंडल, महिला मंडल और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना है।
औद्योगिक केंद्रों, राज्य की राजधानी, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगमों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार जमीनी स्तर पर नशीली दवाओं के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी समुदाय रोकथाम और सुधार के संदेश से अछूता न रहे।
