शिमला, 15 मार्च
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.07 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुपूरक मांगें रखीं.
उन्होंने कहा कि पूरक बजट में 11,707.68 करोड़ रुपये राज्य की योजनाओं के लिए, 1,433.39 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए शामिल हैं। अनुदान में उनकी सरकार द्वारा घोषित सुख आश्रय कोष के लिए 284.79 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह पैसा सुख आश्रय भवन के निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने पर खर्च किया जाएगा।
प्रस्तावित अन्य प्रमुख व्यय सरकार की प्रतिबद्ध वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए थे, जैसे कि 6,004.63 करोड़ रुपये अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान के लिए और 1,260.65 करोड़ रुपये पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए।
अन्य व्ययों में 551.48 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी, 444.03 करोड़ रुपये अस्पताल व हिमकेयर योजना, 435.08 रुपये कॉलेज व सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्माण तथा 289.38 करोड़ रुपये राज्य परिवहन निगम की सहायता शामिल है.
जिन प्रमुख मदों के तहत केंद्रीय योजनाओं के तहत धन प्राप्त हुआ है, उनमें आपदा राहत के लिए 400 करोड़ रुपये, मनरेगा के लिए 221.96 करोड़ रुपये, कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और तैयारियों के लिए 140.91 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 47 करोड़ रुपये शामिल हैं।
