मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर होमस्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए, जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
चल रही पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा हेतु एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिए कि वे सभी विभागों में उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल डिज़ाइन करने हेतु सक्षम सॉफ्टवेयर फर्मों की नियुक्ति हेतु निविदाएँ जारी करें। सुक्खू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटलों, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के गेस्टहाउस और विभागीय विश्राम गृहों से संबंधित सभी भुगतान, जिनमें भोजन बिल भी शामिल हैं, पूरी तरह से ऑनलाइन किए जाने चाहिए।
उन्होंने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और पर्यटन विकास बोर्ड की पहलों के तहत परियोजनाओं के डिज़ाइन तैयार करने के लिए पेशेवर वास्तुकारों को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया, जिसके लिए 10 दिनों के भीतर विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए। सुक्खू ने ज़ोर देकर कहा, “हमारा उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।”
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (टीआईपीसी) के मसौदा नियमों की भी समीक्षा की, जिसमें कुछ संशोधनों और वर्तमान में निर्माणाधीन होटलों को शामिल करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने घाटे में चल रही एचपीटीडीसी इकाइयों के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि दक्षता में सुधार हो और पर्यटक सुविधाओं का विस्तार हो।
बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव देवेश कुमार, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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