हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज मंडी के पैडल ग्राउंड में एक विशाल जन संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से हजारों लोग शामिल हुए और यह स्थल शासन और जनभागीदारी के एक जीवंत उत्सव में तब्दील हो गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वादों में से सात पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही कैबिनेट सम्मेलन में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करना एक महत्वपूर्ण वादा था जिसे पूरा किया गया। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले के कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की उधार लेने की सीमा 1,600 करोड़ रुपये कम कर दी, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में 4,800 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।
युवा सशक्तिकरण पर जोर देते हुए, सुखु ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना का उल्लेख किया। सरकार की गारंटी के तहत सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी शुरू की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने देश में दूध के लिए उच्चतम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की – गाय के दूध के लिए 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 61 रुपये प्रति लीटर। सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गोबर की खरीद भी शुरू कर दी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक कार्टन पैकेजिंग प्रणाली को लागू करने और एक व्यापक बागवानी नीति तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पिछले तीन वर्ष पूरी तरह से जन कल्याण, वित्तीय सुधार और हिमाचल प्रदेश को समृद्ध, हरित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रणालियों को मजबूत करने में समर्पित थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नीतिगत पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं, किसानों और कमजोर समूहों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी।
सुखु ने कहा कि सरकार ने तीन वर्षों में 23,200 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं—जो पिछली भाजपा सरकार द्वारा पांच वर्षों में प्रदान की गई नौकरियों से कहीं अधिक हैं। उन्होंने सामाजिक कल्याण के कई महत्वपूर्ण कदमों का भी उल्लेख किया, जिनमें मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत 6,000 अनाथ बच्चों को “राज्य के बच्चे” के रूप में गोद लेना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं, जरूरतमंदों और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग 21वें से बढ़कर पांचवां स्थान पर पहुंच गई। 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में 20 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में, एआईएमएसएस चाम्याना और टांडा मेडिकल कॉलेज में पहली बार रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है। सरकार स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिकांश वादों को पूरा किया गया है।
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