मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य से संबंधित विभिन्न बजटीय और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की, जिन पर केंद्र सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने उनके साथ तुर्की से सेब के आयात के मुद्दे पर भी चर्चा की और देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर आयात शुल्क में सर्वव्यापी वृद्धि का अनुरोध किया।
सुखू ने केंद्रीय वित्त मंत्री से हिमाचल प्रदेश और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा कम से कम 2 प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने सीतारमण को राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए की गई विभिन्न पहलों और कई बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भी मुलाकात की और राज्य को मिलने वाले धन में वृद्धि की मांग की। राज्य सरकार के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष एक प्रस्तुति दी और एक अतिरिक्त ज्ञापन सौंपा। राज्य ने पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करके राष्ट्र को दी जा रही पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस की मांग की।
सुखू ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर में कटौती के कारण राज्य को नुकसान हुआ है और उन्होंने पनगढ़िया से क्षतिपूर्ति का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए। पनगढ़िया ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आयोग राज्य की प्रस्तुतियों पर विचार करेगा।
उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक की और उनसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा बकाया राशि जारी करने के अलावा बोर्ड में हिमाचल से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति करने का आग्रह किया।
