शिमला, 18 जुलाई मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए केन्द्रीय टीम द्वारा किए गए आपदा उपरांत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 9,042 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया।
सुखू ने नई दिल्ली में शाह से मुलाकात की और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता से अवगत कराया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उनके मंत्रालय के पास लंबित धनराशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीडीएनए निधि जारी करने का मामला अभी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है और राज्य को विभिन्न कार्यों के लिए इस धन की तत्काल आवश्यकता है।
सुखू ने बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 61.07 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश को भूस्खलन और भूकंप के प्रभावी प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने शाह से एनडीआरएफ के तहत लंबित 60.10 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने शाह से राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्तुत 125.84 करोड़ रुपये के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया।
सुखू ने राज्य में एनडीआरएफ इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया और शाह से मंडी, रामपुर और नालागढ़ में इसके परिसरों का निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने लाहौल और स्पीति तथा लद्दाख के बीच सरचू और शिंकू ला में अंतर-राज्यीय सीमा पर राज्य सरकार की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण पर उचित कार्रवाई की भी मांग की।
