शिमला, 9 जनवरी राज्य में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए डोप टेस्ट शुरू किया गया है। संशोधित हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबलों की भर्ती) नियमों के अनुसार, भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा की शुरुआत में डोप परीक्षण किया जाएगा।
संयोग से, डोप टेस्ट शुरू करने के विचार पर पिछले भर्ती अभियान के दौरान भी चर्चा हुई थी लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, ”इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। लेकिन जैसा कि अब इसे नियमों में शामिल कर लिया गया है, यह अब अनिवार्य होगा, ”एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।
उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में डोप टेस्ट शुरू करने का विचार इसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ निवारक के रूप में इस्तेमाल करना और बल में ‘स्वच्छ’ व्यक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित करना था। “नशे के दुरुपयोग के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, यह एक स्वागत योग्य विकास है। अगर कोई युवा जानता है कि ड्रग्स उसे पुलिस भर्ती के लिए अयोग्य बना देगा, तो वह संभवतः इससे दूर रहेगा, ”उन्होंने कहा।
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एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों, गिरफ्तारियों और बरामदगी में बढ़ोतरी से पता चलता है कि राज्य में ड्रग्स की समस्या किस तरह फैल रही है. 2023 में, 2022 में 1,516 मामलों के मुकाबले कुल 2,146 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं, जो 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इस वर्ष जब्त की गई हेरोइन की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुलिस ने विभिन्न नशीले पदार्थों की जब्ती से जुड़े मामलों में 40 प्रतिशत अधिक गिरफ्तारियां की हैं, इसके अलावा पिछले साल की तुलना में उनके पास से जब्त किए गए विभिन्न नशीले पदार्थों की कुल मात्रा में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
मादक पदार्थों की तस्करी में लगे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के माध्यम से बनाई गई संपत्ति के 23 मामलों में 13.51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। हिमाचल पुलिस ने 40 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े सात एनडीपीएस मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया है।
