धर्मशाला, 9 मार्च कर्मचारी संघ, जो पहले नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते थे, ने एनपीएस में वापस लौटने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एचपीबीएसई) की आलोचना की है।
एनपीएस के तहत कर्मचारियों के संघ के जिला अध्यक्ष राजिंदर मिन्हास ने कहा कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2023 में हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, जो पहले एनपीएस के तहत थे , ओपीएस के हकदार थे।
मिन्हास ने कहा कि हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की थी कि राज्य में बोर्डों और निगमों के सभी कर्मचारियों को भी ओपीएस के तहत लाया जाएगा, लेकिन आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 में एचपीएसईबी कर्मचारियों का एनपीएस में योगदान बंद कर दिया गया था। हालांकि, जनवरी 2024 से एचपीएसईबी कर्मचारियों का एनपीएस में योगदान एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। मिन्हास ने कहा कि यह सीएम द्वारा की गई घोषणाओं का उल्लंघन है।
मिन्हास ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में करीब 1.35 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है। राज्य बिजली बोर्ड में सिर्फ 5,000 कर्मचारी हैं तो इन कर्मचारियों को वही लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता।
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