धर्मशाला, 25 जुलाई राज्य सरकार ने कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 930 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सूत्रों के अनुसार, जिला प्रशासन को मंजूरी पत्र प्राप्त हो गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए अंतिम अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
1,200 परिवार विस्थापित होंगे पहले चरण में रनवे को 1,372 मीटर से बढ़ाकर 1,900 मीटर किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में इसे 1,900 मीटर से बढ़ाकर 3,110 मीटर किया जाएगा। सरकार ने अधिसूचित किया था कि परियोजना के लिए 105 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें लगभग 60 एकड़ निजी भूमि और 40 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है।
लगभग 1,200 परिवार विस्थापित होंगे।
कांगड़ा के जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने पुष्टि की है कि सरकार ने पत्र जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, एयरपोर्ट का विस्तार दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। पहले चरण में रनवे को 1,372 मीटर से बढ़ाकर 1,900 मीटर किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में इसे 1,900 मीटर से बढ़ाकर 3,110 मीटर किया जाएगा।
इस कार्य को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने जुलाई 2023 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिसूचना जारी की थी। तब से विस्तार के लिए चिन्हित भूमि की बिक्री और खरीद पर कानूनी रूप से रोक लगी हुई है।
सरकार ने अधिसूचित किया था कि परियोजना के लिए 105 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें लगभग 60 एकड़ निजी भूमि और 40 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। बाग, बल्ला, दुखियारी खास, भेड़ी, गग्गल खास, चिकली इच्ची, मुग्गरदाध, सोहरा, सन्नोर, राच्याल, जुगेहर, बडोल और कियोरी गांवों की निजी भूमि अधिग्रहित की जाएगी और लगभग 1,200 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा।
नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस परियोजना पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। पिछले साल के बजट में सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और इस राशि का अधिकांश हिस्सा विस्थापित होने वाले परिवारों को मुआवजा देने में खर्च होने की संभावना है।
हालाँकि, जिन स्थानीय लोगों की भूमि अधिग्रहित की जानी है, वे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।
इस बीच, परियोजना के सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, विस्थापित होने वाले लोगों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की तुलना में लाभ अधिक हैं। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों के लिए एक सैटेलाइट शहर बनाने के सुझाव पर विचार करे।
पिछली भाजपा सरकार के दौरान इस परियोजना के लिए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा 400 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।
