हिमाचल सरकार ने लाहौल में पर्यटन को विनियमित करने के लिए समिति गठित की

कुल्लू, 23 मई लाहौल घाटी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए, सुरक्षित और टिकाऊ पर्यटन के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन निदेशक की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

मनाली-सोलंग नाला मार्ग पर यातायात। फ़ाइल फ़ोटो अक्टूबर 2020 में अटल टनल के खुलने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटकों की आमद में काफी वृद्धि हुई है। बर्फ में साहसिक गतिविधियों को देखने और उनका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक सिस्सू और कोकसर का रुख कर रहे हैं। हर साल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।

पर्यावरणविदों ने जताई चिंता अक्टूबर 2020 में अटल सुरंग के खुलने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटकों की आमद काफी बढ़ गई है। पर्यावरणविदों ने क्षेत्र की वहन क्षमता पर चिंता जताई है। कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) सुनयना शर्मा ने कहा कि समिति क्षेत्र में सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, साहसिक गतिविधियों आदि के संबंध में सुझाव देगी।

सरकार ने मई 2023 में इस क्षेत्र के मौजूदा भूमि उपयोग पर रोक लगाते हुए अटल सुरंग योजना क्षेत्र का भी गठन किया था, जिसमें लाहौल और स्पीति जिले के राजस्व गांव भी शामिल हैं इससे पहले, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई, 2022 को द ट्रिब्यून में प्रकाशित “अटल सुरंग के पास कूड़ा-कचरा पारिस्थितिकी के लिए खतरा” शीर्षक वाली खबर का जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लिया था और राज्य के अधिकारियों को कार्य योजना के बारे में उल्लेख करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

पर्यावरणविदों ने क्षेत्र की वहन क्षमता पर चिंता जताई है। कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) सुनयना शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को विनियमित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति क्षेत्र में सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, साहसिक गतिविधियों आदि के संबंध में सुझाव देगी।

सरकार ने मई 2023 में इस क्षेत्र के मौजूदा भूमि उपयोग को स्थिर करते हुए अटल सुरंग योजना क्षेत्र का गठन भी किया था, जिसमें लाहौल और स्पीति जिले के राजस्व गांव भी शामिल हैं। पर्यटन उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए लाहौल क्षेत्र में बड़ी संख्या में होटल और होमस्टे बन गए हैं। ऐसे में सरकार ने टीसीपी अधिनियम के अनुसार निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की, विशेष रूप से राजमार्गों और सड़कों के किनारे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे विस्तार की संभावना अवरुद्ध न हो।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 मार्च को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया था कि वे सोलंग विशेष क्षेत्र (मनाली) में वेंडिंग और नॉन-वेंडिंग जोन की अधिसूचना जारी करना सुनिश्चित करें।

इससे पहले, अटल टनल के पास कूड़े पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई, 2022 को द ट्रिब्यून में प्रकाशित “अटल टनल के पास कूड़ा-कचरा पारिस्थितिकी के लिए खतरा” शीर्षक वाली खबर पर जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लिया था। ) और राज्य के अधिकारियों को अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें कार्रवाई की योजना के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें तारीखों के साथ आयोजित किए जाने वाले विशेष अभियान भी शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कचरा उठाया गया है।

अदालत ने यह भी जानकारी मांगी थी कि साइट पर पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने शौचालय उपलब्ध हैं और क्षेत्र में सफाई की निगरानी के लिए क्या उपाय किए जाने हैं।पर्यटन विभाग ने धुंधी में अटल टनल के साउथ पोर्टल में 4 बीघा क्षेत्र में 6 करोड़ रुपये की लागत से कैफेटेरिया, पार्किंग स्थल, मंडप, सेल्फी प्वाइंट और अन्य सुविधाएं बनाने की योजना भी तैयार की है।

हालांकि, पर्यटकों के लिए इन सुविधाओं को विकसित करने की पर्यटन विभाग की योजना अभी तक साकार नहीं हो पाई है, क्योंकि मामला पिछले एक वर्ष से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित है।