हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचपीएएस) के 2020 बैच के एक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर फिटनेस सप्लीमेंट्स और आभूषणों का प्रचार करने के लिए औपचारिक रूप से चेतावनी दी गई है, जो सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है।
शिमला (शहरी) की उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद पर कार्यरत ओशिन शर्मा अपने निजी हैंडल के माध्यम से व्यावसायिक उत्पादों का प्रचार करती पाई गईं। सरकार ने माना कि ये प्रचार केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के नियम 15(1) का उल्लंघन करते हैं, जो किसी सरकारी कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न होने से रोकता है।
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पुष्टि की कि शिमला की उपायुक्त अनुपम कश्यप को अधिकारी को औपचारिक रूप से चेतावनी देने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें भविष्य में इस तरह की कोई गतिविधि न करने का भी निर्देश दिया गया है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब एसडीएम द्वारा उत्पादों का प्रचार करते हुए तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, जिससे जनता में तीखी आलोचना हुई। कई लोगों ने पद पर रहते हुए एक सेवारत सरकारी अधिकारी द्वारा व्यावसायिक ब्रांडों का समर्थन करने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया। बाद में यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की।
विरोध के बाद, शर्मा ने प्रचार सामग्री हटा दी और बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट निष्क्रिय कर दिए। अपनी सक्रिय ऑनलाइन उपस्थिति के लिए जानी जाने वाली शर्मा नियमित रूप से प्रेरक और सूचनात्मक पोस्ट साझा करती थीं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स थे।
यह पहली बार नहीं है जब उनकी सार्वजनिक छवि को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में, उनके नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 2024 में, जब वे संधोल में तहसीलदार के पद पर तैनात थीं, तब मंडी के तत्कालीन उपायुक्त द्वारा उनके प्रदर्शन को असंतोषजनक पाए जाने के बाद उन्हें कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।
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