सरकार राज्य भर में विभिन्न वन क्षेत्रों में 77 इको-टूरिज्म स्थल विकसित करेगी। इससे अगले पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, “इसका लक्ष्य पर्यटकों को इस तरह आकर्षित करना है जिससे प्रकृति की रक्षा हो, स्थानीय रोजगार सृजित हों और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ और टिकाऊ तरीके से बढ़ने में मदद मिले।”
प्रवक्ता ने आगे कहा कि बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, स्वच्छ नदियाँ और समृद्ध वन्य जीवन के कारण राज्य हमेशा से प्रकृति प्रेमियों की पसंदीदा जगह रहा है। उन्होंने कहा, “नई इको-टूरिज्म नीति का उद्देश्य इस प्राकृतिक सौंदर्य का जिम्मेदारी से उपयोग करना है। इको-टूरिज्म का मतलब है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना प्राकृतिक स्थानों की यात्रा करना। इको-टूरिज्म नीति, 2024 विशेष रूप से इस विचार का समर्थन करने के लिए बनाई गई है, ताकि पर्यटन और प्रकृति दोनों को सुरक्षित रखा जा सके।”
इस नीति के तहत शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, रामपुर, सोलन, नाहन, हमीरपुर, नालागढ़, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, डलहौजी, नूरपुर और रिकांग पियो जैसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में 77 इको-टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इनमें से सात लोकप्रिय स्थलों – शिमला में पॉटर हिल और शोघी, कुल्लू में सोलंग नाला और पार्वती घाटी में कसोल के लिए इको-टूरिज्म ऑपरेटरों का चयन पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा, “बाकी स्थलों को चरणों में विकसित किया जा रहा है। आगंतुक ट्रैकिंग, पक्षी देखना, जंगल में कैंपिंग, जंगल की सैर, होमस्टे और प्रकृति की व्याख्या करने वाली पगडंडियों जैसी पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे।”
इस इको-टूरिज्म अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय लोगों को शामिल करना है। इन परियोजनाओं की देखभाल के लिए प्रत्येक वन मंडल में इको-टूरिज्म समितियां बनाई गई हैं। स्थानीय युवाओं को प्रकृति मार्गदर्शक और कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा, “अब तक 70 से अधिक मार्गदर्शक और 135 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (एमपीडब्ल्यू) एचपीईसीओएसओसी (हिमाचल प्रदेश इको-टूरिज्म सोसाइटी) द्वारा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इससे लोगों को रोजगार पाने में मदद मिल रही है और उन्हें प्रकृति की देखभाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।”
पर्यटकों के लिए यात्रा और बुकिंग को आसान बनाने के लिए सरकार ने इको-पर्यटन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है।
अब HPECOSOC की वेबसाइट के ज़रिए 100 से ज़्यादा फ़ॉरेस्ट रेस्ट हाउस और कैंपिंग साइट बुक की जा सकती हैं। उन्होंने कहा, “एक ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया गया है। 245 से ज़्यादा ट्रैकिंग रूट चिह्नित किए गए हैं और उन्हें कठिनाई स्तरों के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। पर्यटकों को बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया जा रहा है।”
इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। 2024 में राज्य में 181.24 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें 82,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे। उन्होंने कहा, “यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि है। चूंकि पर्यटन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.78 प्रतिशत का योगदान देता है, इसलिए इस नई नीति से राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।”
