शिमला, 8 मार्च राज्य सरकार ने अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए 1,100 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने का फैसला किया है। उसे अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया भुगतान करने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
अपनी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। अगर केंद्र सरकार उनके अनुरोध को मंजूरी दे देती है तो राज्य सरकार इस महीने फिर से 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटा सकती है.
सरकार ने अपने कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की है, जिससे कुल डीए 38 फीसदी हो गया है. लेकिन बढ़े हुए डीए के भुगतान के लिए उसे पैसे की जरूरत है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में घोषणा की थी कि 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता के भुगतान की पांचवीं चुनावी गारंटी को पूरा किया जाएगा। इससे राज्य के खजाने पर हर साल 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
कांग्रेस सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7,400 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में जुटाए हैं. भाजपा ने राज्य सरकार पर अपने 14 महीने के शासन के दौरान 14,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाकर रिकॉर्ड बनाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार अत्यंत आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने के लिए खनन, सौर और जलविद्युत उत्पादन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों का दोहन करने की कोशिश कर रही है।
जैसा कि मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 2024-25 के बजट प्रस्तावों में बताया गया है, राज्य की कुल ऋण देनदारी लगभग 87,788 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। हिमाचल ने राजस्व घाटे को देखते हुए केंद्र सरकार से फिर ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।
कांग्रेस और भाजपा राज्य की वित्तीय सेहत को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों राज्य को वित्तीय दिवालियापन के कगार पर धकेलने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराते हैं। राज्य सरकार ने राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र भी तैयार किया था और इसे विधानसभा में पेश किया था। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति ने दस्तावेज़ तैयार किया था।
हालाँकि, पनबिजली उत्पादन पर जल उपकर को गैरकानूनी बताने वाला हिमाचल उच्च न्यायालय का हालिया फैसला राज्य सरकार के लिए एक झटका था। हिमाचल को 175 जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर के माध्यम से सालाना 2,000 करोड़ रुपये उत्पन्न करने की उम्मीद थी, जिनमें से कुछ ने फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
