हिमाचल संकट के कगार पर: कर्ज, आपदा और बढ़ता वित्तीय संकट

हिमाचल प्रदेश आज खुद को वित्तीय संकट में फँसा हुआ पा रहा है, जिससे यह बेचैन करने वाला सवाल उठ रहा है: क्या यह पहाड़ी राज्य वित्तीय पतन की ओर बढ़ रहा है? बढ़ते कर्ज़, केंद्रीय सहायता में देरी, ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में कटौती और वेतन-पेंशन भुगतान में बढ़ती कठिनाइयों ने इस शांत हिमालयी क्षेत्र में संकटों का ऐसा मिश्रण पैदा कर दिया है जो शायद ही कभी देखा गया हो। बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने स्थिति को और बदतर बना दिया है, जबकि शिमला की कांग्रेस सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 45 बादल फटने, 95 अचानक बाढ़ और 135 भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं, जिनमें 335 लोगों की मौत हुई है—जिनमें 166 लोग भूस्खलन, डूबने और बिजली गिरने जैसी वर्षाजनित आपदाओं से और 154 सड़क दुर्घटनाओं से मारे गए। 703.7 मिमी बारिश के साथ, जो मौसमी औसत से 22 प्रतिशत अधिक है, नुकसान 4,000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। फिर भी, जहाँ उत्तराखंड को तुरंत 20 करोड़ रुपये की राहत राशि मिल गई, वहीं हिमाचल प्रदेश को इंतज़ार करना पड़ा—वह भी तब जब बादल फटने से लोगों की जान चली गई और बुनियादी ढाँचा नष्ट हो गया।

केंद्र ने अंततः 441.60 करोड़ रुपये के एसडीआरएफ पैकेज की पहली किस्त के रूप में 198.80 करोड़ रुपये जारी किए। लेकिन राज्य ने विकास खर्च में कटौती करते हुए अपने 2023 के बजट से लगभग 6,000 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने जून 2025 में 2,006.40 करोड़ रुपये के पुनर्निर्माण पैकेज को मंजूरी दी थी—लेकिन दो साल की देरी ने राहत की तात्कालिकता को कम कर दिया। कई लोगों के लिए, इस विरोधाभास ने इस धारणा को पुष्ट किया कि आवंटन मानवीय ज़रूरतों से नहीं, बल्कि राजनीति से तय होते हैं।

गहरे संकट से बचने के लिए, हिमाचल प्रदेश को समन्वित उपायों की आवश्यकता है। केंद्र को ओवरड्राफ्ट सुविधा बहाल करनी चाहिए, और राज्य को राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना अल्पकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए सीमाओं को कम करना चाहिए। आरबीआई वार्ता के माध्यम से ऋण पुनर्गठन से लंबी चुकौती अवधि और कम ब्याज दरें हो सकती हैं, जिससे विकास के लिए संसाधन मुक्त होंगे। इको-टूरिज्म, अधिशेष जलविद्युत निर्यात और लघु उद्योग विकास के माध्यम से राजस्व स्रोतों में विविधता लाने से राजस्व आधार व्यापक हो सकता है।

सब्सिडी और गैर-उत्पादक व्यय में कटौती करके व्यय को युक्तिसंगत बनाने से धन को आवश्यक सेवाओं और आपदा प्रतिरोधक क्षमता की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। संघीय निष्पक्षता भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपदा प्रभावित राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे सत्तारूढ़ दल कोई भी हो। इन उपायों को अपनाकर, हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट को कम कर सकता है और एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण कर सकता है। राज्य की वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।