शिमला,5 दिसंबर प्रदेश में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए सरकार ने हमीरपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय सचिव सुधा देवी ने कहा, “हम जल्द ही संस्थान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मंजूरी के लिए केंद्र को भेजेंगे।”
इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है और अगर मंजूरी मिल जाती है, तो केंद्र राज्य सरकार के साथ 90:10 के आधार पर इसे वित्तपोषित करेगा। सचिव ने कहा, “राज्य में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और हम पहले से ही औसत राष्ट्रीय संख्या से ऊपर हैं। राज्य में एक अत्याधुनिक कैंसर संस्थान रोगियों की मदद करेगा।”
शिमला बेहतर विकल्प रहेगा शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (आईजीएमसी) के परिसर में पहले से ही एक स्थापित कैंसर केंद्र है। पूरे राज्य से लगभग 80 से 90 फीसदी कैंसर मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। साथ ही, आईजीएमसी ऑन्कोलॉजी में पीजी और एमडी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। -एक डॉक्टर
इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कि यह संस्थान जब भी अस्तित्व में आएगा, राज्य में चिकित्सा सुविधाओं में एक बड़ा योगदान होगा, कुछ चिकित्सा चिकित्सकों का मानना है कि शिमला, हमीरपुर की तुलना में बेहतर स्थान होगा।
“शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (आईजीएमसी) के परिसर में पहले से ही एक स्थापित कैंसर केंद्र है। पूरे राज्य से लगभग 80 से 90 फीसदी कैंसर मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। इस उन्नत कैंसर संस्थान का होना छात्रों के लिए भी फायदेमंद होगा, ”एक डॉक्टर ने कहा।
एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि हमीरपुर में संस्थान के निर्माण से प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं का एक क्षेत्र में केंद्रीकरण हो जाएगा। “एम्स, बिलासपुर, हमीरपुर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। कुछ वर्षों में, एम्स व्यापक कैंसर देखभाल की पेशकश शुरू कर देगा। टांडा मेडिकल कॉलेज, जो ऑन्कोलॉजी सेवाएं भी प्रदान करता है, भी बहुत दूर नहीं है, ”उन्होंने कहा।
फिर भी सरकार ने संस्था के लिए स्थान के रूप में हमीरपुर को चुना है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, “शिमला में, एक बड़ा मुद्दा भूमि की उपलब्धता है। संस्थान के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि ढूंढना मुश्किल है।”
“इसके अलावा, यात्रा के लिहाज से हमीरपुर अधिक केंद्रीय और सुलभ है। हमने प्रतिष्ठित कैंसर संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है और वे ऐसी जगह के पक्ष में हैं जहां यात्रा करना आसान हो,” सचिव ने कहा।
