विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही जन कल्याण और विकास परियोजनाओं, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति हो चुकी है, को 31 मार्च से पहले अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनका समय पर पूरा होना और समुदाय को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो सके।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंदर कुमार ने सोमवार को यहां जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक के दौरान नूरपुर उपमंडल के विभिन्न विभागों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को मार्च के बाद अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने और तिमाही आधार पर प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया।
चंदर कुमार ने कहा कि वन संबंधी स्वीकृतियों के लंबित रहने और निधियों के अपर्याप्त उपयोग के कारण विकास कार्यों में अक्सर देरी होती है। उन्होंने अधिकारियों को वन विभाग के साथ समन्वय मजबूत करने और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए वन संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
पूर्व स्थानीय विधायक अजय महाजन, विभागीय अधिकारी और समिति के गैर-सरकारी सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे। विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई और मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निवारण में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए और प्रत्येक शिकायत का समय पर निवारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि जन शिकायत निवारण समिति की बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य जन मुद्दों का गंभीरतापूर्वक समाधान करना और ठोस, प्रभावी निर्णय लेना है ताकि लोगों को विकास और न्याय के लाभ जल्द से जल्द मिल सकें।
