हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 में कोई भी संशोधन छोटे और सीमांत किसानों के हितों के लिए हानिकारक होगा, हालांकि उन्होंने जमीनी स्तर पर आय बढ़ाने के लिए वास्तविक आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।
धारा 118 के मूल उद्देश्य का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए गए संशोधन विधेयक को विधायकों की एक चयन समिति को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि समिति प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच करेगी और कोई भी सिफारिश करने से पहले छोटे और लघु किसानों पर इसके संभावित प्रभाव का सावधानीपूर्वक आकलन करेगी।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित छूटों — जिनमें अल्पकालिक पट्टे या आवास से संबंधित प्रावधान शामिल हैं — से स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मूलभूत कानूनी सुरक्षा उपायों में कोई कमी न आए। पहाड़ी राज्य की नाज़ुक कृषि संरचना पर बल देते हुए चंदर कुमार ने कहा कि यह अधिनियम बाहरी लोगों और गैर-कृषक हिमाचली नागरिकों को कृषि भूमि खरीदने से रोकता है।
उन्होंने कहा, “छोटे और सीमांत किसानों के शोषण को रोकने और दुर्लभ कृषि योग्य भूमि पर व्यावसायिक कब्ज़े को रोकने के लिए ये सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 14 प्रतिशत हिस्सा ही खेती के लिए उपयुक्त है। इन सीमाओं को देखते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए धारा 118 के सुरक्षात्मक प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
साथ ही, मंत्री ने वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चुनिंदा और सावधानीपूर्वक नियोजित संशोधनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कृषकों से बनी सहकारी समितियों को नए उपक्रमों के लिए बंजर भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते ऐसे उपाय किसानों के हितों को नुकसान न पहुंचाएं।
इस बीच, मंत्री ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसमें हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है और संघीय ढांचे को कमजोर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समान सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित वित्त आयोग तंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जिससे संसाधन-संरक्षण करने वाले राज्य वित्तीय संकट में धकेल दिए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय हित में हरित वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार से पर्याप्त मुआवजे के बिना राजस्व का भारी नुकसान हुआ। उन्होंने आगे कहा कि राज्य का सीमित औद्योगिक आधार, कम जनसंख्या, मौसमी पर्यटन और बुनियादी ढांचे की उच्च लागत ने इसकी वित्तीय स्थिति को और भी खराब कर दिया है।
