मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को देहरा में भूमिगत उपयोगिता पाइपों के निर्माण की घोषणा की और कहा कि कांगड़ा जिले के बंखंडी में विकसित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
देहरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुखु ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों को “उचित समय में” महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को पूर्ण बकाया, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने पेंशनभोगियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए और राहत की घोषणा करते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी के वे कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें वेतन बकाया के अतिरिक्त 20,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन की शर्त को हटाने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस शर्त को हटाने के बाद, पात्र पेंशनभोगियों को उनके लंबित बकाया का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा, जिससे कुल बकाया राशि का भुगतान 57 प्रतिशत हो जाएगा। सुखु ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की समाप्ति के बावजूद सरकार वित्तीय विवेक, राजकोषीय अनुशासन और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से ये निर्णय लेने में सक्षम रही है।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मछली सम्मान निधि योजना के तहत 800 मछुआरों को 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति वितरित किए। यह सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने मछली पर रॉयल्टी 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दी है और वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को 3,500 रुपये प्रदान कर रही है।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुखु ने कहा कि सरकार इस बुराई के खिलाफ अभियान चला रही है और जनता से सहयोग की अपील करती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों को अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिन्हें जब्त कर गरीबों में बांट दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने किशाऊ बांध परियोजना में अपने अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं, जिससे राज्य को सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये की आय होगी। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जेएसडब्ल्यू मामले में राज्य की जीत के बाद, राज्य को सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये की आय हो रही है।
कांगड़ा के विकास पर चर्चा करते हुए सुखु ने कहा कि शिमला में पहले से ही शुरू की गई भूमिगत उपयोगिता नलिकाओं को देहरा में भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और बांखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना पर पहले ही 150 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 100 करोड़ रुपये की राशि अब जारी कर दी गई है।
उन्होंने एक साल के भीतर देहरा अस्पताल में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की भी घोषणा की। निर्वाचन क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं, जबकि ओजोन आधारित पेयजल परियोजना भी एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी। सुखु ने कहा कि पोंग बांध से विस्थापित हुए 200 परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराई गई है और अन्य पात्र परिवारों को भी उचित समय पर शामिल किया जाएगा।
विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि मछुआरों को दी गई सहायता उनके परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देती है। उन्होंने बताया कि देहरा के लिए आवंटित बजट का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सीधे ग्राम पंचायतों को ग्रामीण सड़कों, पगडंडियों और पेयजल योजनाओं के लिए दिया गया है।
