मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने बुधवार को दोहराया कि हिमाचल प्रदेश का वित्तीय संकट श्रीलंका संकट के समान है और उन्होंने केंद्र से उत्तर भारत के फेफड़ों के रूप में काम करने वाले जंगलों और नदियों के संरक्षण के लिए राज्य को 90,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आग्रह किया।
नई दिल्ली से लौटने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुखु ने कहा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के पारिस्थितिक महत्व का आकलन किया गया था और पर्याप्त मुआवजे को उचित ठहराया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी चर्चा की थी।
सुखु ने कहा कि उन्होंने पदभार संभालने के तुरंत बाद ही इस संकट का अनुमान लगा लिया था। उन्होंने कहा, “1 जनवरी, 2023 से ही मैंने संकेत दे दिया था कि बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण हिमाचल प्रदेश को श्रीलंका जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।” उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए। इन उपायों में अनुत्पादक व्यय पर अंकुश लगाना, आयकरदाताओं के लिए बिजली सब्सिडी समाप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पानी के शुल्क में वृद्धि करना और हिमाचल भवन, सर्किट हाउस और विश्राम गृहों में शुल्क में संशोधन करना शामिल था।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार पदों को समाप्त नहीं करेगी, बल्कि रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार की तुलना में केवल आधे अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जो पूरी तरह से आवश्यकता के आधार पर की गई है।
संरचनात्मक कदमों का उल्लेख करते हुए सुखु ने कहा कि राज्य ने खर्च को युक्तिसंगत बनाने के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडरों में कटौती की है। भारतीय वन सेवा के पदों की संख्या 110 से घटाकर 86 कर दी गई है। प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए अधिकारी स्तर के पदों में कटौती की गई है, जबकि निचले स्तर के पदों में वृद्धि की गई है।
उन्होंने चेतावनी दी कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को समाप्त करने से राज्य को 2026 से 2031 के बीच सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा, “इससे जनता अपने हक से वंचित हो जाएगी।” उन्होंने भाजपा नेताओं से प्रधानमंत्री की आलोचना करने के बजाय अनुदान बहाल करने के लिए उन पर दबाव डालने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने बार-बार एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया है, लेकिन उन्होंने विपक्ष के सहयोग करने की इच्छा पर संदेह व्यक्त किया।
सुखु ने कहा कि सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों का बकाया चुका दिया है और पिछले तीन वर्षों में 38,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो वित्तीय सूझबूझ को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने आरडीजी और जीएसटी मुआवजे सहित पर्याप्त केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद ऋण चुकाने में विफल रही, जिससे वर्तमान संकट और बढ़ गया।
