मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार 63,070 सबसे गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराएगी और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) से कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहेगा।
आज यहां पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुखु ने कहा, “राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकानों का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना भी है। बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल और आजीविका के अवसरों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।”
सुखु ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज विभाग को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेगी और साथ ही पंचायतों में जूनियर इंजीनियर के पदों को भी भरेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सामाजिक सशक्तिकरण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि वे विभिन्न योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा बिना किसी देरी या लापरवाही के करें। उन्होंने दोहराया कि जन कल्याण सरकार की प्राथमिकता है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचें।
इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन) गोकुल बुटैल, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, पंचायती राज सचिव सी पालरासु, पंचायती राज निदेशक राघव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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