मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उस पर संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर “छद्म रुख” अपनाने का आरोप लगाया। मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने 2023 में पेश किए गए विधेयक का समर्थन किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से इसके कार्यान्वयन को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जोड़ा गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में परिसीमन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसका कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा, “भाजपा, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में, विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ के लिए धरने दे रही है।”
पार्टी की राज्य इकाई पर निशाना साधते हुए सुखु ने कहा कि 2023 के मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व तबाही के समय भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने न तो केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता की मांग की और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित तौर पर घोषित 1,500 करोड़ रुपये की राहत राशि पर कोई कार्रवाई की।
ख्यमंत्री ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भाजपा की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस और विपक्ष दोनों ही ऐसी चालों से नहीं डरते। पूरी पार्टी खर्गे के साथ मजबूती से खड़ी है।”
प्रशासनिक मोर्चे पर, सुखु ने स्त्री रोग ओपीडी को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला में स्थानांतरित करने का बचाव करते हुए कहा कि यह निर्णय रोगियों के व्यापक हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से उन्नत निदान सुविधाओं और रोबोटिक सर्जरी तक पहुंच सुनिश्चित होगी, और यह भी बताया कि कमला नेहरू अस्पताल में उपकरण पुराने हो चुके थे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मां और बच्चे के लिए अलग-अलग अस्पताल देशभर में एक मानक प्रक्रिया है और उन्होंने इस फैसले को पलटने की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए विरोध कर रहे डॉक्टरों से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री के विचारों का समर्थन करते हुए भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने लगातार महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी है।
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