मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने बुधवार को हिमकेयर योजना के तहत कथित तौर पर 1,100 करोड़ रुपये के दुरुपयोग की सतर्कता जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में लगभग 100 करोड़ रुपये की अनियमितताएं सामने आई हैं। विधानसभा में 2026-27 के बजट पर लगभग 14 घंटे चली बहस के जवाब में सुक्खु ने पिछली भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के बजाय, कई निजी अस्पतालों को मनमाने ढंग से इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा, “प्रारंभिक जांच में हिमकेयर योजना में 100 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का संकेत मिलने के बाद सतर्कता जांच के आदेश दिए गए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि कथित अनियमितताएं ही निजी अस्पतालों को योजना से बाहर रखने का मुख्य कारण थीं।
उनकी टिप्पणियों पर विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। तनाव बढ़ने पर मुख्यमंत्री के जवाब देते समय विपक्षी विधायक सदन से बाहर चले गए।
सुखु ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, जिसमें रोगी कल्याण सभाओं (आरकेएस) का ऑडिट और हिमकेयर के स्थान पर एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत शामिल है। उन्होंने चार एमआरआई मशीनों की खरीद की घोषणा की और कहा कि स्वास्थ्य सेवा को आधुनिक बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं पहले ही शुरू कर दी गई हैं।
आर्थिक मोर्चे पर, मुख्यमंत्री ने वित्तीय आपातकाल के दावों को खारिज करते हुए अपनी सरकार के वित्तीय प्रबंधन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी है और वेतन एवं पेंशन समय पर वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए छह महीने के लिए वेतन स्थगन एक अस्थायी कदम के रूप में लागू किया गया था।
पिछली भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए सुखु ने आरोप लगाया कि उसने राज्य पर असहनीय कर्ज का बोझ डाल दिया और 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले लोकलुभावन खर्चे किए। उन्होंने दावा किया कि चुनावों से ठीक पहले बिना उचित योजना के लगभग 1,000 संस्थान खोले गए। उन्होंने कहा, “उन्होंने हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा कर दी है,” और भाजपा के कार्यकाल के दौरान कर्ज में भारी वृद्धि की ओर इशारा किया, जो 48,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 76,600 करोड़ रुपये हो गया।
उन्होंने आगे कहा कि पांच वर्षों में राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी मुआवजे के रूप में 70,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बावजूद, पिछली सरकार राज्य के ऋण भार को कम करने में विफल रही। सुखु ने यह भी बताया कि भाजपा शासन के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दिए जाने वाले अनुदान 2,200 करोड़ रुपये से घटकर अब 1,200 करोड़ रुपये रह गए हैं।
मुख्यमंत्री ने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। पूर्व में दी जाने वाली प्रोत्साहन योजनाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को नाममात्र दरों पर जमीन, रियायती बिजली और स्टांप शुल्क में छूट दी जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को भू-राजस्व लगाने से अतिरिक्त 1,800 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
सुखु ने राज्य के सभी 23 लाख परिवारों को दो बिजली मीटरों पर बिजली सब्सिडी देने की भी घोषणा की, जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रयासों के साथ-साथ निरंतर कल्याणकारी समर्थन का संकेत है।
मुख्यमंत्री निराधार आरोप लगा रहे हैं: विपक्ष के नेता जय राम
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने बुधवार को मुख्यमंत्री पर पिछले तीन वर्षों में अपनी सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया। बजट बहस के दौरान भाजपा द्वारा वॉकआउट करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि सत्ताधारी सरकार के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, जिसके कारण उसे निराधार दावों का सहारा लेना पड़ रहा है।
हिमकेयर योजना का बचाव करते हुए ठाकुर ने दावा किया कि इससे लोगों को, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का रवैया राज्य प्रमुख के लिए अशोभनीय है और दावा किया कि भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए सतर्कता विभाग पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है।
ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर विरोधाभासी बयान देकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “एक तरफ तो वे सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का वादा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ रुपये के घोटाले की बात करते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार की अपनी कार्यकुशलता को उजागर करने में असमर्थता के कारण ही उसे पिछली भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाने पड़े हैं।
