मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) को निर्देश दिया है कि आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख तक सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएसईडीसी ने 2023-24 में 275 करोड़ रुपये का कारोबार और 15 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, और 2024-25 में 300 करोड़ रुपये का कारोबार और 18 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।
मुख्यमंत्री ने निगम को निर्देश दिया कि 5 करोड़ रुपये तक की निविदाओं के लिए तकनीकी शुल्क में 5 प्रतिशत की दर से, 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की निविदाओं के लिए 3 प्रतिशत की दर से और 10 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाओं के लिए 2 प्रतिशत की दर से संशोधन किया जाए।
निदेशक मंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मानव संसाधन एवं विदेश रोजगार निगम करने को भी मंजूरी दे दी है, क्योंकि निगम राज्य के युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है।
