मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण और अदालती मामलों के प्रबंधन में सुधार करना था, तथा विभाग के भीतर अदालती मामलों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए कानूनी समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उन मामलों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें, जिन्हें वे संभाल रहे हैं, जब तक कि उनका पूरी तरह से समाधान न हो जाए। उन्होंने कहा, “हालांकि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले ही एक कैबिनेट उप-समिति गठित कर दी है, लेकिन मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।” उन्होंने उन्हें मीडिया में रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों के प्रति सतर्क रहने की भी सलाह दी। उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों में अपने समकक्षों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
