हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी नेताओं के साथ शुक्रवार को राज्य की राजधानी के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें बदलाव किए जाने के विरोध में सुबह 11 बजे से दो घंटे का उपवास रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल मनरेगा का नाम बदला है, बल्कि इस योजना की मूल भावना को भी कमजोर किया है।
उन्होंने पहले कहा था कि इस योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए थे, लेकिन अब रोजगार के अवसर कम किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि पहले ग्राम प्रधानों को मनरेगा के तहत सड़क निर्माण जैसे कार्यों को करने का अधिकार प्राप्त था, जिससे लोगों के घरों के पास रोजगार सुनिश्चित होता था और कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना ने लोगों को अधिकतम रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हालांकि, अब पंचायत प्रधानों के अधिकार छीन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले 20 वर्षों से मनरेगा रोजगार की गारंटी देता रहा है और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करता रहा है।
उन्होंने कहा कि आज का दो घंटे का उपवास योजना को व्यवस्थित रूप से समाप्त किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि पहले केंद्र सरकार मनरेगा के तहत 100 प्रतिशत खर्च वहन करती थी, लेकिन अब इसे 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण में बदल दिया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
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