हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी ने निर्देश दिया है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का शीघ्र और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर समाधान किया जाए। डीजीपी ने पुलिस इकाइयों को नियमित गश्त और जनता के साथ बेहतर संपर्क के माध्यम से क्षेत्र में बेहतर दृश्यता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
ये निर्देश राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को जारी किए गए हैं और इनका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ज़िले की पुलिस व्यवस्था में कोई कमी पाई गई तो एसपी पूरी तरह से जवाबदेह होंगे।
डीजीपी ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों और उनकी टीमों को जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, “क्षेत्र में सक्रिय नेतृत्व अब हर ज़िला पुलिस इकाई की प्राथमिकता है।” उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए हर नागरिक के साथ सम्मान और पेशेवर व्यवहार करना अनिवार्य है।
मज़बूत और प्रभावी पुलिसिंग के महत्व पर ज़ोर देते हुए, तिवारी ने कहा कि ज़िला पुलिसिंग पुलिस बल की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, “ज़मीनी स्तर पर दृश्यमान, तेज़, जवाबदेह और सम्मानजनक पुलिसिंग सुनिश्चित करना हर एसपी, सब-डिवीज़नल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) की ज़िम्मेदारी है। ज़िला पुलिसिंग हिमाचल पुलिस की नींव है और इसे मज़बूत बनाए रखना एसपी, एसडीपीओ और एसएचओ की सीधी ज़िम्मेदारी है।”
डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिला पुलिसिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कोई नियमित निर्देश नहीं है, बल्कि सभी राज्य पुलिस कर्मियों के लिए एक चेतावनी है।
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