राजस्व विभाग ने हिमाचल प्रदेश भूमि पट्टा नियम, 2013 में संशोधन किया है, जिससे आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को 80 वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि पट्टे प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। विभाग द्वारा जारी एक औपचारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार सामान्यतः 40 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे नहीं देगी, लेकिन अब हिमुडा के लिए एक अपवाद बनाया गया है, जिससे पट्टे की अवधि 80 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2025 शीर्षक से यह संशोधन हिमाचल प्रदेश ग्राम साझा भूमि स्वामित्व एवं उपयोग अधिनियम, 1974 और हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी किया गया है। सरकार ने एक महीने के भीतर जनता से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।
इससे पहले, अप्रैल 2023 में, कांग्रेस सरकार ने अधिकतम लीज़ अवधि को 99 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष कर दिया था। यह बदलाव जलविद्युत, सीमेंट, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों पर लागू था। यह कमी तेज़ी से घटती सरकारी ज़मीन और बड़ी परियोजनाओं के लिए आवंटित ज़मीन के बार-बार इस्तेमाल न होने या असंबंधित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने की घटनाओं को देखते हुए की गई थी।
हालाँकि, यही 40 साल की सीमा आवासीय परियोजनाओं, खासकर हिमुडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के लिए व्यावहारिक चुनौतियाँ पेश करती है, जिनमें आमतौर पर योजना, वित्तपोषण और पूर्णता के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। नवीनतम संशोधन का उद्देश्य आवासीय विकास के लिए एक अधिक व्यावहारिक समय-सीमा प्रदान करके इस अंतर को पाटना है।
यद्यपि 40 वर्ष की सामान्य सीमा बरकरार है, फिर भी विशिष्ट मामलों के आधार पर पट्टे की अवधि 5, 10, 15 या उससे अधिक वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। हिमुडा के लिए यह नई छूट राज्य के व्यापक भूमि संरक्षण उद्देश्यों में कोई बदलाव लाए बिना दीर्घकालिक आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक लक्षित बदलाव का प्रतीक है
