हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने अप्रैल के बिलों की राशि का मिलान अपने मोबाइल ऐप पर सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए बिलों से करें, क्योंकि उनमें विसंगतियां पाई गई हैं।
एचपीएसईबीएल के एक प्रवक्ता ने उपभोक्ताओं द्वारा उठाए जा रहे विवादों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा, “अप्रैल माह के लिए, एसबीएम बिलिंग मशीनों के माध्यम से जारी किए गए बिजली बिलों और ऑनलाइन माध्यमों से उपभोक्ताओं को उपलब्ध बिलों में अंतर हो सकता है।” उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 1 अप्रैल को 2026-27 के लिए टैरिफ और सरकारी सब्सिडी अधिसूचित की थी। इसके बाद, 4 अप्रैल को राज्य सरकार ने 2026-27 के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी में संशोधन किया। ये संशोधित टैरिफ और सब्सिडी दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हैं और एचपीएसईबीएल द्वारा जारी किए गए सभी बिजली बिलों पर लागू होंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि संशोधित दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं, इसलिए अप्रैल के बिजली बिल मार्च और अप्रैल दोनों की बिजली खपत के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दरों और सब्सिडी से संबंधित आवश्यक बदलाव बिलिंग प्रणाली में पहले ही शामिल कर लिए गए हैं, जिसके तहत मार्च और अप्रैल की बिजली खपत पर पुराने दरों (यदि लागू हो तो सब्सिडी सहित) और संशोधित दरों के अनुसार शुल्क लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से, स्पॉट बिलिंग मशीनों में दोहरे टैरिफ (यानी मार्च और अप्रैल के लिए) को समानुपातिक आधार पर लागू करना संभव नहीं है। परिणामस्वरूप, एसबीएम मशीनों के माध्यम से जारी किए गए बिलों और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपलब्ध बिलों में अंतर हो सकता है।
