हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु के समक्ष लंबित महंगाई भत्ता (डीए) का मुद्दा उठाया है। संघ के अनुसार, लगभग 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) लंबित है, जिससे कर्मचारियों पर काफी वित्तीय दबाव पड़ रहा है और कर्मचारी समुदाय के भीतर असंतोष बढ़ रहा है।
संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए कम से कम 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की एक किस्त की घोषणा करें। संघ ने कहा, “यदि कर्मचारियों द्वारा बार-बार उठाई गई चिंताओं का उचित समय के भीतर सकारात्मक समाधान नहीं किया गया, तो कर्मचारी संगठनों के पास भविष्य की कार्रवाई पर गंभीरता से विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।”
संघ ने कहा कि कर्मचारियों ने राज्य के प्रशासनिक कामकाज और विकास में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा, “इसलिए, उनकी लंबित वित्तीय देनदारियों का सम्मानजनक और चरणबद्ध निपटान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।”
उन्होंने आगे संकेत दिया कि अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ जल्द ही एक व्यापक बैठक बुलाई जाएगी ताकि भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श और निर्णय लिया जा सके और कर्मचारियों के लंबित बकाया भुगतान को सुनिश्चित करने और उनके हितों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा सके। संघ ने दोहराया कि कर्मचारियों की आवाज़ को दृढ़ता से उठाया जाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से।
