हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर एवं ग्रामीण नियोजन नियमों में संशोधन किया, रियल एस्टेट परियोजनाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य की लागत अब अधिक होगी

हिमाचल प्रदेश में इमारतों और रियल एस्टेट परियोजनाओं में अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के निर्माण में अब अधिक लागत आएगी, क्योंकि सरकार द्वारा नगर एवं ग्रामीण नियोजन (टीसीपी) नियमों में संशोधन किए गए हैं। सरकार के इस निर्णय को राज्य में वित्तीय संकट को देखते हुए संसाधन जुटाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन (18वां संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) प्रावधान के तहत अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र के लिए शुल्क लागू किए गए हैं। संशोधनों का मसौदा 6 जनवरी को जारी किया गया और 15 जनवरी को ई-राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसमें जनता से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अवधि के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण, संशोधित नियम अब औपचारिक रूप से लागू कर दिए गए हैं।

नए प्रावधानों के तहत, रियल एस्टेट परियोजनाओं में निर्धारित एफएआर सीमा से अधिक भवन निर्माण करने के इच्छुक डेवलपर्स या संपत्ति मालिकों को सरकार को प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह शुल्क अतिरिक्त एफएआर की सीमा के अनुसार निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के 0.25 तक के प्रीमियम एफएआर के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लिया जाएगा। 0.25 एफएआर से अधिक और 0.50 एफएआर तक के लिए शुल्क 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा, जबकि 0.50 एफएआर से अधिक और 0.75 एफएआर तक के लिए शुल्क 7,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा।

नए या प्रस्तावित परियोजनाओं के विकासकर्ता या स्वामी प्रारंभिक विकास योजना के साथ अतिरिक्त FAR का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, कुल निर्माण निर्धारित सीमा के भीतर ही रहना चाहिए और भवन की ऊंचाई तथा TCP नियमों के अंतर्गत अन्य सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नया प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा जिनका निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। आंशिक रूप से पूर्ण परियोजनाओं में भी, ये नियम उन ब्लॉकों या भागों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। हालांकि, जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, वे संशोधित नियमों के तहत प्रीमियम एफएआर का विकल्प चुन सकते हैं।

अधिसूचित दरें अधिसूचना के अनुसार, अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के 0.25 तक के प्रीमियम FAR के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगाया जाएगा 0.25 FAR से अधिक और 0.50 FAR तक के लिए शुल्क 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा, जबकि 0.50 FAR से अधिक और 0.75 FAR तक के लिए शुल्क 7,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा।