हिमाचल प्रदेश सरकार रोजगार सृजन, अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए लॉटरी को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है: सुखु

हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ाने और अन्य राज्यों से अवैध रूप से लॉटरी टिकटों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। भाजपा विधायकों राकेश जमवाल और सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए सरकार लॉटरी को पुनः शुरू करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सुखु ने कहा कि लॉटरी टिकटों पर लगभग 40 प्रतिशत जीएसटी लगता है और राज्य को फिलहाल संभावित आय का नुकसान हो रहा है क्योंकि अन्य राज्यों की लॉटरी अवैध रूप से बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा, “लॉटरी के दोबारा शुरू होने से रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।”

इस फैसले के सामाजिक प्रभाव को लेकर जताई जा रही चिंताओं का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल, पंजाब और महाराष्ट्र समेत कई राज्य बिना किसी बड़े सामाजिक दुष्प्रभाव के लॉटरी प्रणाली को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। राज्य में पहले की लॉटरी प्रणाली को 2004 में बंद कर दिया गया था। सरकार ने कहा कि लॉटरी को दोबारा शुरू करने का कोई भी फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यूनतम सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ लिया जाएगा।

निजी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी जांच के दायरे में

निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर विधायक राम कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन करेगी। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा सहित कई राज्यों ने निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूलने से रोकने के लिए पहले ही कुछ प्रावधान लागू कर दिए हैं और राज्य सरकार भी उनका अनुसरण करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में निजी स्कूल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विनियमन अधिनियम, 1997 के तहत विनियमित हैं, जो निगरानी का प्रावधान करता है लेकिन सरकार को स्कूल शुल्क निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता है। उन्होंने आगे कहा, “यदि अत्यधिक शुल्क वसूली का कोई विशिष्ट मामला हमारे संज्ञान में आता है, तो सरकार कार्रवाई करेगी।”

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिलों के बारे में ठाकुर ने कहा कि निजी स्कूलों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के बारे में जागरूकता कम है और कुछ समय पहले तक केवल 650 छात्रों ने ही इस अधिनियम के तहत दाखिला लिया था। उन्होंने कहा, “हमारे प्रयासों के कारण निजी स्कूलों में दाखिला पाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई है।”

चिंतपूर्णी मंदिर को विदेशी दान के रूप में तीन वर्षों में 2.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

राकेश कालिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट को पिछले तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा में 2.98 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि भक्त पाउंड, दिरहम और डॉलर आदि सहित विभिन्न विदेशी मुद्राओं में दान करते हैं। “विदेशी मुद्रा को दान रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और बाद में चिंतपूर्णी मंदिर के खाते में जमा कर दिया जाता है।”

गिरवी रखी दान की गई भूमि ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में देरी का कारण बन रही है।

सड़क निर्माण के लिए भूमि दान से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में, पीडब्ल्यूडी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई और नाबार्ड योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में उन क्षेत्रों में बाधाएं आ रही हैं जहां दान की गई भूमि बैंकों के पास गिरवी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है और अधिकारियों को जिला अधिकारियों के समन्वय से इसका समाधान करने का निर्देश दिया गया है।