मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है और किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली पहलों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सुखु ने कहा कि ये समझौते राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार विकास के लाभों को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थागत सुधार लागू कर रही है। उनके अनुसार, डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना और दूध खरीद प्रणाली में सुधार करना ग्रामीण आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार की ओर से पशुपालन सचिव रितेश चौहान और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) के प्रबंध निदेशक अभिषेक वर्मा ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जबकि एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किए।
पहला समझौता ज्ञापन कांगड़ा दुग्ध संघ के गठन और संचालन से संबंधित है। दूसरा समझौता राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत, सिरमौर जिले के नाहन और सोलन जिले के नालागढ़ में प्रतिदिन 20,000 लीटर की क्षमता वाले दो दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, हमीरपुर जिले के जलारी और ऊना जिले के झालेरा में प्रतिदिन 20,000 लीटर की क्षमता वाले दो दुग्ध शीतलन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
सुखु ने कांगड़ा जिले के धगवार में पूरी तरह से स्वचालित और आधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण पर भी प्रकाश डाला। 250 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे बाद में बढ़ाकर तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक किया जा सकता है। प्रस्तावित कांगड़ा दुग्ध संघ में कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिले शामिल होंगे, जिससे इन क्षेत्रों में दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन में उल्लेखनीय सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धगवार संयंत्र के चालू होते ही ‘हिम’ ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बेहतर गुणवत्ता और सशक्त विपणन से राज्य के दुग्ध क्षेत्र का विस्तार होगा और किसानों को बेहतर लाभ प्राप्त होगा। सुखु ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश दूध खरीद के लिए उच्चतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
कृषि मंत्री चंदर कुमार ने कहा कि ‘हिम’ ब्रांड को और अधिक आक्रामक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि राज्य के डेयरी उत्पाद स्थापित राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में मदद कर सकें।
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