शिमला, 27 सितंबर
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज किन्नौर जिले के कल्पा में जिला प्रशासन के साथ विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा, “नियोक्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं और उनके माध्यम से ही सभी सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं।” उन्होंने कहा कि योजनाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और कार्य के प्रति समर्पण सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है।
राज्यपाल ने कहा कि सभी सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रथम गांव के रूप में नामित किया गया था और ऐसे गांवों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
“सूचनाओं का आदान-प्रदान तभी संभव होगा जब ये गाँव विकसित और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। इन गांवों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो सके।”
उन्होंने बताया कि इन गांवों में कुछ स्थानों पर पानी की कमी की समस्या उनके संज्ञान में लाई गई है। उन्होंने संबंधित विभाग को जल शक्ति मंत्रालय के परामर्श से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजना, समग्र शिक्षा, कृषि क्षेत्र में आत्मा परियोजना, बागवानी विभाग में एकीकृत बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई से संबंधित एजेंडा बैठक में योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा की गयी.
उपायुक्त तोरुल रवीश ने हाल ही में जिले में विशेषकर पूह और भाबा नगर उपमंडल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के अलावा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी।
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