हिमाचल प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत प्राप्त किए गए “छांटे गए” सेबों में से लगभग एक तिहाई सेब मानसून के दौरान भारी बारिश से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के बाद संग्रह केंद्रों पर ही नष्ट हो गए, जिससे केंद्र दुर्गम हो गए।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, “वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत रिकॉर्ड 98,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई, लेकिन लगभग 30,000 मीट्रिक टन सेब को नष्ट करना पड़ा क्योंकि टूटी-फूटी सड़कों के कारण बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) समय पर फलों की ढुलाई नहीं कर सका।” विभिन्न स्थानों पर सड़कों के किनारे ढेर लगे हुए खरीदे गए फलों को नष्ट करने का आदेश तब जारी किया गया जब वे सड़ने लगे थे।
एचपीएमसी एमआईएस के तहत खरीदे गए छांटे गए सेबों को या तो प्रोसेस करती है या 12 रुपये प्रति किलो की दर से नीलाम करती है। छांटे गए सेब अक्सर छोटे, क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण होते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में फलों को नष्ट करने के कारण एचपीएमसी को भारी नुकसान हो रहा है और सेब उत्पादक अपने भुगतान को लेकर चिंतित हैं। भुगतान सुनिश्चित करते हुए मंत्री ने बताया कि एमआईएस का पूरा बोझ अब राज्य सरकार पर आ गया है। नेगी ने कहा, “केंद्र सरकार इस योजना से प्रभावी रूप से हट गई है। पहले, इस योजना के तहत हुए नुकसान को केंद्र और राज्य सरकार आपस में बांटती थीं। लेकिन 2023 से केंद्र सरकार इस योजना के लिए शायद ही कोई बजट आवंटित कर रही है।”
बढ़ती लागत, घटते मुनाफे, अनिश्चित मौसम और आयातित फलों से मिल रही चुनौतियों का सामना कर रहे सेब उत्पादकों के लिए एमआईएस (उत्पाद प्रसंस्करण सूचकांक) कुछ राहत की सांस लेकर आया है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा, “हर उत्पादक बड़ी मात्रा में छांटे गए सेबों की कटाई करता है। अगर यह योजना विफल हो जाती है, तो उत्पादक और भी गहरे संकट में डूब जाएंगे।” चौहान ने आगे कहा, “राज्य में फल प्रसंस्करण सुविधाओं को मजबूत करना इस योजना को उत्पादकों और सरकार दोनों के लिए लाभदायक बनाए रखने का एक तरीका है।” अन्य लोगों का मानना है कि एमआईएस को चालू रखने के लिए इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है।
