हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य भर में खाद्य सुरक्षा और खाद्य नमूनों के संग्रह से संबंधित मुद्दों का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
यह मामला हिमाचल प्रदेश में खाद्य नमूनों के परीक्षण की पर्याप्तता और पारदर्शिता से संबंधित है, विशेष रूप से कंडाघाट प्रयोगशालाओं में जांच किए जा रहे नमूनों के संदर्भ में। सुनवाई के दौरान, न्यायालय को सूचित किया गया कि कंडाघाट प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए खाद्य नमूनों की संख्या से संबंधित विवरण सारणीबद्ध रूप में, याचिकाकर्ता को पहले से दी गई जानकारी के साथ, रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। पीठ को यह भी बताया गया कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक ऐसा ही मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
राज्य के वकील ने एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसमें इस बात का विवरण शामिल हो कि क्या खाद्य सुरक्षा परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी जा रही हैं, क्या एकत्र किए गए नमूनों की न्यूनतम संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुपात में है और वे जिले जहां से ऐसे नमूने लिए जा रहे हैं।
अनुरोध स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तारीख से पहले आवश्यक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे विचार के लिए 23 मार्च को सूचीबद्ध किया।
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