हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे पुरुष संविदा कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान संबंधित नियमों में शामिल करें ताकि इस संबंध में मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।
अदालत ने यह फैसला मुनीश पटियाल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश के निदेशक ने पितृत्व अवकाश के लिए उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह उस समय नियमित कर्मचारी नहीं थे।
अस्वीकृति आदेश को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि “जब याचिकाकर्ता की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, तो याचिकाकर्ता की सेवाएँ अनुबंध के आधार पर थीं, लेकिन पितृत्व अवकाश के लिए आवेदन करने के समय, वह सहायक प्रोफेसर (ईसीएल) के रूप में नियमित था। बेशक, याचिकाकर्ता ने 27 जुलाई, 2024 को पितृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। हालाँकि, उसकी प्रार्थना 5 अगस्त, 2024 को खारिज कर दी गई थी। सच है, बच्चे के जन्म के समय, याचिकाकर्ता एक नियमित कर्मचारी नहीं था, लेकिन बेशक, जब उसने पितृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया, तो उसे नियमित कर दिया गया था। यदि ऐसा है, तो पितृत्व अवकाश से इनकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई को वैध नहीं कहा जा सकता है।”
यह आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने अदालत द्वारा पारित पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि “प्रत्येक महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, चाहे वे नियमित आधार पर, अनुबंध के आधार पर, तदर्थ आधार पर, कार्यकाल/अस्थायी आधार पर नियुक्त हों, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व और बच्चे की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए उचित अवधि के मातृत्व अवकाश के साथ-साथ पितृत्व अवकाश, बच्चे की देखभाल अवकाश (सीसीएल) का मौलिक अधिकार है।”
अदालत ने आगे आदेश दिया कि उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता को पितृत्व अवकाश देने से इनकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई टिकने योग्य नहीं है।
याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने के मुद्दे को राज्य द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करके पहले ही सुलझा लिया गया है, मुख्य सचिव को संबंधित नियमों में पुरुष संविदा कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश देने का प्रावधान शामिल करना चाहिए।”
अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में दो महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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