हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सत प्रकाश बंसल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति बिपिन चंदर नेगी ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि “इससे पहले कि कोई नागरिक रिट ऑफ क्वारंटो का दावा कर सके, याचिकाकर्ता को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि विचाराधीन कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है। पूर्वोक्त के अलावा, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि एक सूदखोर कानूनी अधिकार के बिना उक्त सार्वजनिक पद धारण कर रहा है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बंसल की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के अनुसार नहीं की गई थी। दूसरी ओर, केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे उप सॉलिसिटर जनरल बलराम शर्मा ने याचिका की विचारणीयता और याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया।
मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने कहा कि “यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, इस मामले में, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति है और नोएडा, उत्तर प्रदेश का निवासी है। उपरोक्त के अलावा, याचिका में कुलपति की नियुक्ति में याचिकाकर्ता के हित को सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है।
अदालत ने कहा कि याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है जिससे पता चले कि मामले में उनकी कुछ रुचि है। उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामला दायर करने में अपनी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी है। इसलिए, याचिकाकर्ता के इशारे पर याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना जाता है। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।
