सोलन नगर निगम (एमसी) के महापौर और उप महापौर पदों के लिए चुनाव सोमवार को स्थगित कर दिया गया क्योंकि छह कांग्रेस पार्षद बैठक से अनुपस्थित रहे, जिसके परिणामस्वरूप कोरम की कमी हो गई।
बैठक में केवल 11 पार्षद ही उपस्थित हुए — जिनमें 10 भाजपा के और एक निर्दलीय थे — जो अनिवार्य दो-तिहाई कोरम (13 सदस्यों का) से कम थे। इसके बाद उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने चुनाव स्थगित कर दिया और 2 जुलाई को अगली मतदान तिथि घोषित की।
कांग्रेस के मतदान से दूर रहने के फैसले को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि निर्दलीय पार्षद गौरव राजपूत द्वारा भाजपा को समर्थन देने के बाद पार्टी के शीर्ष नागरिक पदों पर कब्जा करने की संभावना बहुत कम रह गई थी।
पुनर्निर्धारित बैठक में साधारण बहुमत ही पर्याप्त होगा। भाजपा को 11 पार्षदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि कांग्रेस के पास छह पार्षद हैं और वह स्थानीय कांग्रेस विधायक के माध्यम से एक और वोट जोड़ सकती है।
इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर 29 मई को नगर निगम चुनाव परिणाम घोषित होने के बावजूद महापौर चुनाव में देरी करके “लोकतंत्र का मजाक उड़ाने” का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हार के डर से सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर – चारों नगर निगमों में चुनाव जानबूझकर स्थगित किए। उन्होंने दावा किया कि तीन निगमों में हारने के बाद कांग्रेस ने परिणाम बदलने के लिए अनुचित साधनों का सहारा लिया।
बिंदल ने आगे आरोप लगाया कि सरकार नगर निगम पार्षदों से जुड़े अयोग्यता मामलों पर निर्णय लेने के लिए 23 जून को संभागीय आयुक्त को नामित प्राधिकारी नियुक्त करके भाजपा पार्षदों को परेशान करने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने महापौर चुनाव के लिए पूर्वव्यापी तिथि से नोटिस जारी करने के लिए जिला प्रशासन की आलोचना भी की, और आरोप लगाया कि दो भाजपा पार्षदों द्वारा कथित अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट संभागीय आयुक्त को भेजे जाने के बाद ही इसे रविवार को पार्षदों को वितरित किया गया था।
