राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला पर राज्य की कार्य संस्कृति पर सवाल उठाने के लिए निशाना साधा। नेगी ने कहा, “राज्य की कार्य संस्कृति पर टिप्पणी करने से पहले शुक्ला को अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान अपनी कार्य संस्कृति पर गौर करना चाहिए था। तीन साल तक उन्होंने आदिवासी लोगों को नौटोर भूमि आवंटित करने से संबंधित फाइल को दबाए रखा।” राज्यपाल के रूप में अपने आखिरी प्रेस वार्तालाप में शुक्ला ने कहा था कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कार्य संस्कृति की कमी देखी है और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो राज्य पिछड़ जाएगा।
नेगी ने शुक्ला के इस बयान पर भी आपत्ति जताई कि उन्हें नॉटोर भूमि मामले में आगे बढ़ने के लिए सरकार से पर्याप्त जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा, “संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की यह टिप्पणी गैरजिम्मेदाराना थी। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर उनसे आठ बार मिला और वे हर बार यही कहते रहे कि वे मामले का अध्ययन कर रहे हैं। राज्यपाल होने के नाते, अगर कोई जानकारी अधूरी थी तो वे आवश्यक जानकारी मांग सकते थे।”
राजस्व मंत्री ने आगे कहा कि शुक्ला का कार्यकाल आदिवासी लोगों के लिए काफी निराशाजनक साबित हुआ, जबकि संविधान की अनुसूची 5 आदिवासी लोगों की बेहतरी के लिए राज्यपाल को काफी शक्तियां प्रदान करती है।
“आदिवासी लोगों के मामले में राज्यपाल के पास राज्य और केंद्र सरकार के नियमों को निलंबित या संशोधित करने का अधिकार है। अगर उन्होंने अनुरोध के अनुसार एफसीए को निलंबित कर दिया होता, तो हम पात्र लोगों को जमीन दे देते,” नेगी ने कहा। मंत्री ने आगे कहा कि नौटोर भूमि के अनुदान से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन कम हो जाता, क्योंकि युवाओं को आय का एक स्थायी स्रोत मिल जाता। मंत्री ने कहा कि वह नौटोर भूमि का मुद्दा नए राज्यपाल के समक्ष उठाएंगे।
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