पारदर्शी और जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मंडी जिले के बलह विकास खंड के अंतर्गत टिक्कर कलां ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित प्रधान ने जन कल्याण और विकास कार्यों के लिए एक समर्पित संयुक्त बैंक खाता खोलकर अपने एक प्रमुख चुनावी वादे को पूरा किया है।
प्रधान सुरेश शर्मा ने प्रारंभिक योगदान के रूप में अपने निजी कोष से 10 लाख रुपये खाते में जमा किए हैं।
हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, बेहना में खोला गया यह खाता पंचायत में तत्काल विकास और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि टिक्कर कलां एक नवगठित पंचायत है, इसलिए सरकारी व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से चालू होने में समय लगेगा। इसीलिए यह निधि बनाई गई है ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण आवश्यक कार्यों में देरी न हो।
शर्मा ने आगे बताया कि वे पंचायत प्रधान के रूप में मिलने वाले अपने मासिक मानदेय 7,500 रुपये और अपनी निजी आय से भी इतनी ही राशि मिलाकर हर महीने खाते में 15,000 रुपये का योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि पांच साल के कार्यकाल में इससे कोष में लगभग 10 लाख रुपये जुड़ जाएंगे, जिससे उनके कार्यकाल के दौरान उनका कुल निजी योगदान लगभग 20 लाख रुपये हो जाएगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रधान ने कहा कि सभी लेन-देन का विधिवत दस्तावेजीकरण किया जाएगा और भुगतान केवल लाभार्थियों को सीधे जारी किए गए चेक के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि खाते की समय-समय पर लेखापरीक्षा भी की जाएगी और रिकॉर्ड एक विशेष रजिस्टर में रखे जाएंगे।
इस निधि से वित्त पोषित पहला विकास कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें स्कूली बच्चों और स्थानीय निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख ग्रामीण मार्गों से कंटीली झाड़ियों, अत्यधिक वनस्पति और खरपतवारों को साफ किया जा रहा है। इस कार्य के लिए श्रम शुल्क भी इसी निधि से भुगतान किया जाएगा।
शर्मा ने आगे कहा कि यदि पंचायत घर के निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो वे अपनी निजी भूमि के 5 से 7 बिस्वा दान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने आगे कहा कि यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आयुर्वेदिक औषधालय के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो वह इसे स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं।
शर्मा की इस पहल की निवासियों ने सराहना की है, जो इसे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, वित्तीय योगदान और पारदर्शी शासन के माध्यम से चुनावी वादों को पूरा करने का एक दुर्लभ उदाहरण मानते हैं।
