राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान तंबाकू नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) और खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार के विनियमन अधिनियम के तहत कुल 956 चालान जारी किए गए हैं, जिनकी राशि 5,55,850 रुपये है।
यह अभियान स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की 93 फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। इस अभियान के दौरान, टीमों ने राज्य भर में 2,371 दुकानों पर गहन निरीक्षण किया।
दुकानदारों और दुकान मालिकों को तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रावधानों से अवगत कराया गया और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध और तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई।
राज्य पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई चल रहे “चित्त-मुक्त हिमाचल” अभियान के दूसरे चरण के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं की लत से बचाना और तंबाकू उत्पादों के माध्यम से लत की शुरुआत को प्रभावी ढंग से रोकना है।
“यह व्यापक रूप से देखा गया है कि बीड़ी और सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पाद कई युवाओं के लिए नशे की लत का पहला कदम साबित होते हैं। इस अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रभावी ढंग से रोकना है, ताकि उन्हें कम उम्र में ही तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की लत लगने से बचाया जा सके,” प्रवक्ता ने कहा।
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, इस अभियान का उद्देश्य वैध लाइसेंस के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रतिबंधित क्षेत्रों में उनके उपयोग और विज्ञापन, और विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करके संबंधित कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है।”
शिमला में, राज्य फ्लाइंग स्क्वाड ने एक गहन प्रवर्तन अभियान चलाया और एक तंबाकू विक्रेता से नौ प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडी)/इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त कीं।
शिमला में, विशेष रूप से किशोरों और युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की अवैध बिक्री के संबंध में मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के बाद यह कार्रवाई की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA), 2019 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और कानून के अनुसार दोषी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
