हिमाचल प्रदेश सरकार ने रामपुर के पास सतलुज बेसिन में स्थित नाथपा झाकरी और रामपुर जलविद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली 438 मेगावाट मुफ्त बिजली को विद्युत व्यापार के माध्यम से बेचकर उससे आय अर्जित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 30 दिसंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया गया।
नई व्यवस्था के तहत, यह मुफ्त बिजली अब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (HPSEB) को आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऊर्जा निदेशालय द्वारा इसका व्यापार किया जाएगा, जिसे बिजली व्यापार गतिविधियों को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के रूप में नामित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के लिए आवश्यक राजस्व उत्पन्न करना और साथ ही बड़े जलविद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली मुफ्त बिजली के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाना है।
पहले, एचपीएसईबी इस मुफ्त बिजली का उपयोग राज्य भर के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने के लिए करता था। सरकार का मानना है कि अब बाजार में बिजली बेचने से उसे बेहतर वित्तीय लाभ प्राप्त होगा, जिससे राज्य की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी।
विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं को मुफ्त बिजली पर रॉयल्टी के रूप में लगाए जाने वाले शुल्क को युक्तिसंगत बनाकर पर्याप्त राहत प्रदान की है। इस कदम से 500 से अधिक ऐसी परियोजनाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इन परियोजनाओं, जिनमें कार्यान्वयन समझौते (आईए) पर हस्ताक्षर हो चुके थे, को पहले 12 से 30 प्रतिशत तक बढ़ी हुई रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता था, साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (एलएडीएफ) में 1 प्रतिशत का योगदान भी देना होता था। बिजली उत्पादकों ने चिंता जताई थी कि इन शुल्कों के कारण कई परियोजनाएं आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गई हैं।
राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों के बाद, कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधनों को मंजूरी दी। संशोधित नीति के अनुसार, सभी पात्र परियोजनाएं, चाहे उन्होंने अनुबंध समझौता (आईए) पर हस्ताक्षर किए हों या नहीं, अब एक समान 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी के साथ-साथ एक प्रतिशत एलएडीएफ अंशदान का भुगतान करेंगी।
सरकार को उम्मीद है कि इस छूट से लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और कई रुके हुए जलविद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू होने में तेजी आएगी। हालांकि, यह राहत उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी जो पहले ही चालू हो चुकी हैं या जिनके लिए एचपीएसईबी के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
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