हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने रविवार को कहा कि विधानसभा का बजट सत्र, जो कल से शुरू हो रहा है, तीन सत्रों में चलेगा। हालांकि, विधायी कार्यवाही के आधार पर सत्र के विस्तार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि विधायकों से 125 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 111 तारांकित और 14 गैर-तारांकित प्रश्न शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “चूंकि विधानसभा की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है, इसलिए यह निश्चित नहीं है कि कितना काम होगा और क्या विधानसभा की बैठकें बढ़ाई जाएंगी या बाद में फिर से शुरू करने के लिए स्थगित की जाएंगी।” उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान अधिकांश विधायी कार्य राज्य सरकार से आता है, इसलिए सत्रों की संख्या बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “सदन के नियमों में यह प्रावधान है कि विधानसभा को स्थगित किया जा सकता है और बाद में पुनः शुरू किया जा सकता है। राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट तैयार करने के लिए भी समय चाहिए होगा।” पठानिया ने कहा कि प्रश्नों के अलावा, नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नोटिस प्राप्त हुआ है, और सरकार से नियम 102 के तहत एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से स्थगन प्रस्ताव है।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष आई अधिकांश शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। “मंडी के उपायुक्त के खिलाफ आयुर्वेद मंत्री यादविंदर गोमा द्वारा दायर की गई याचिका जैसी कुछ याचिकाएं हैं। हमने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है और अगर हमें यह कानूनी रूप से सही लगती है, तो हम इसे विशेषाधिकार समिति को भेज देंगे,” उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि मंत्री ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है और मंडी के उपायुक्त से जवाब मिलने के बाद ही हम इसकी वैधता पर विचार कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि बद्दी के पूर्व पुलिस अधीक्षक के खिलाफ दायर एक अन्य शिकायत भी लंबित है, जिसमें गृह विभाग से जवाब मांगा गया है, क्योंकि संबंधित आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राज्य से बाहर चले गए हैं। यह शिकायत दून के विधायक राम कुमार ने तत्कालीन एसपी, बद्दी इल्मा अफरोज के खिलाफ दायर की थी।
