हालांकि हिमाचल प्रदेश खुद को एक गैर-उपभोक्ता राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे अपने उद्योगों द्वारा उत्पन्न वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सीमित लाभ मिलता है, लेकिन निवेशक तर्क देते हैं कि सरकार का बार-बार किया जाने वाला यह दावा राज्य-स्तरीय करों और शुल्कों के माध्यम से एकत्र किए जाने वाले पर्याप्त राजस्व की अनदेखी करता है।
औद्योगिक हितधारकों का कहना है कि जीएसटी के अलावा, राज्य के खजाने में विभिन्न प्रकार के करों और उपकरों से सालाना कई सौ करोड़ रुपये आते हैं। सड़क मार्ग से ले जाए जाने वाले कुछ सामानों पर लगने वाला कर (सीजीसीआर) और अतिरिक्त माल कर (एजीटी) मिलकर राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग को प्रति वर्ष लगभग 250-300 करोड़ रुपये का योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग पेट्रोल, डीजल और मशीनरी चलाने में इस्तेमाल होने वाले हाई-स्पीड डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) का भुगतान करते हैं।
बिजली शुल्क (ईडी) राजस्व का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। उद्योग वर्तमान में राज्य सरकार को 16 प्रतिशत तक ईडी का भुगतान करते हैं। हालांकि 2023 में शुल्क बढ़ाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वृद्धि को घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया। वर्तमान दर पर भी, ईडी से सालाना कई करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है।
सीमेंट कंपनियां सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से हैं। राजस्व खनिज निष्कर्षण पर रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) निधियों में योगदान, सीजीसीआर और एजीटी, जीएसटी, अंतर-राज्यीय सीमाओं पर प्रवेश कर और बिजली शुल्क के माध्यम से प्राप्त होता है।
अनुमानों के अनुसार, राज्य को सीमेंट क्षेत्र से सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये की आय होती है, जिसमें से लगभग 1,500 करोड़ रुपये अंबुजा सीमेंट और अदानी समूह के एसीसी संयंत्रों से और लगभग 1,000 करोड़ रुपये अल्ट्राटेक सीमेंट से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार सीमेंट निर्माताओं पर लगाए गए दूध उपकर और पर्यावरण उपकर के माध्यम से सालाना लगभग 20 करोड़ रुपये एकत्र करती है।
अधिकारियों का कहना है कि जिला स्तरीय खनन निधि से स्थानीय विकास कार्यों का वित्तपोषण किया जाता है, जिसमें स्कूल भवनों, जलमार्गों और ग्रामीण सड़कों का रखरखाव शामिल है। कुमारहट्टी-सोलन राजमार्ग पर शामलेच सुरंग के पास स्थित एक पार्क का विकास भी इसी निधि से किया गया था।
इन योगदानों के बावजूद, निवेशक बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, दरलाघाट, परवानू, पांवटा साहिब, काला अंब और ऊना जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की स्थिति को लेकर असंतोष व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि सड़कें, नागरिक सुविधाएं और रसद व्यवस्था अपर्याप्त हैं, जिससे राज्य की दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
