शिमला, 7 जून
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां दो दिवसीय इन्वेस्टर्स फोरम के पहले दिन कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर निवेश को समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित निवेश प्रोत्साहन और सुविधा ब्यूरो स्थापित करेगी।
उन्होंने कहा, “ब्यूरो संभावित निवेशकों को एक समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करके निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा।”
मुख्यमंत्री ने राज्य में रुकी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए निवेशकों से चर्चा की. 8,468 करोड़ रुपये की लागत की 29 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को उनके निष्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए, जिसके पूरा होने पर 12,584 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है.
सुक्खू ने कहा, ‘इन परियोजनाओं से सरकारी खजाने के साथ-साथ कंपनियों को भी राजस्व मिलेगा। नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा निवेशकों और भविष्य के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वालों को सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के निष्पादन की सुविधा के लिए बातचीत का आयोजन किया गया था, जो पिछले तीन से चार वर्षों से रुके हुए थे। उन्होंने कहा, “हम जानना चाहते थे कि ये परियोजनाएं इतने लंबे समय से क्यों अटकी हुई हैं और इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या किया जा सकता है।”
सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए ज्यादातर एमओयू सिर्फ कागजों पर ही रह गए। उन्होंने आरोप लगाया, ‘इसके अलावा, भाजपा सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं को आवंटित करते हुए राज्य के हितों के साथ समझौता किया।’
इस बीच, निवेशकों ने अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार की पहल की सराहना की, क्योंकि यह उद्योगों के सुचारू कामकाज का मार्ग प्रशस्त करेगा। एसएमपीपी कंपनी के एक प्रतिनिधि आशीष कंसल ने कहा, “यह पहल मौजूदा सीमाओं को दूर करेगी और निवेशकों को जल्द से जल्द राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।”
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