पंजाब सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष खदूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की निवारक हिरासत जारी रखने का बचाव करते हुए कहा कि “हिट लिस्ट से उत्पन्न खतरे की गंभीरता और व्यापकता” तथा “खूंखार आतंकवादियों और गैंगस्टरों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध” ही हिरासत आदेश का मूल आधार हैं।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राज्य की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कहा कि हिरासत के मुख्य आधार दो थे: 15 सदस्यीय “हिट लिस्ट” का अस्तित्व और याचिकाकर्ता की नामित आतंकवादियों से कथित निकटता, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अधिसूचित व्यक्ति भी शामिल हैं।
गुप्ता ने अदालत से कहा, “अगर मुझे हिरासत के कारणों को एक पंक्ति में वर्णित करने का प्रयास करना हो, तो वह होगा हिट लिस्ट से उत्पन्न खतरे की गंभीरता और भयावहता, और याचिकाकर्ता का खूंखार आतंकवादियों, आतंकवादियों और गैंगस्टरों के साथ घनिष्ठ संबंध।”
रिकॉर्ड में दर्ज एक सारणीबद्ध सूची का हवाला देते हुए, राज्य ने तर्क दिया कि लक्षित व्यक्तियों के रूप में नामित 15 व्यक्तियों की पहचान, भूमिका और स्थान पर बहस के दौरान तथ्यात्मक रूप से कोई विवाद नहीं हुआ था। गुप्ता ने तर्क दिया कि अधिकांश प्रविष्टियाँ उन व्यक्तियों से संबंधित थीं जिन्होंने अमृतपाल सिंह की आलोचना की थी और कथित तौर पर उनके विरोध में मुखर थे।
राज्य ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय द्वारा 9 जनवरी, 2023 को जारी अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को आतंकवादी घोषित किया गया था और उसका नाम अधिनियम की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया था। अधिसूचना को पढ़ते हुए गुप्ता ने बताया कि यह व्यक्ति “खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) से जुड़ा हुआ था” और “आतंकवादी गतिविधियों के अलावा हत्या, जबरन वसूली और लक्षित हत्याओं जैसे जघन्य अपराधों में शामिल था”।
राज्य ने नई आपराधिक प्रक्रिया प्रणाली के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर अत्यधिक भरोसा जताया। हिरासत के आधार में उद्धृत ऐसे ही एक बयान में अमृतपाल सिंह और अन्य लोगों के बीच कथित तौर पर “जंगी” ऐप के रूप में वर्णित एक एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई टेलीफोन बातचीत का उल्लेख किया गया था।
निर्देशों के अनुसार, गुप्ता ने बताया कि यह एप्लिकेशन “व्हाट्सएप से कहीं अधिक, पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड” है और खुफिया एजेंसियां अब तक इसमें सेंध लगाने में असमर्थ रही हैं। बेंच ने संकेत दिया कि मामले की सुनवाई अगले दिन होगी और गुप्ता ने अपनी दलीलें पूरी करने का वचन दिया।
खदूर साहिब के सांसद ने अपने खिलाफ जारी लगातार तीसरी हिरासत के आदेश की वैधता को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रही गतिविधियों से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है। उनका दावा था कि हिरासत “मनमानी, अधिकार क्षेत्र से बाहर और अनुच्छेद 21 और 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन” है। यह भी कहा गया कि अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 से निवारक हिरासत में रखा गया है, जबकि उनकी निरंतर कैद के लिए कोई सहायक सबूत मौजूद नहीं है।
