कोलकाता, 29 नवंबर । गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यालय को राज्यपाल के यात्रा व्यय (खर्चों) से संबंधित बकाया की वसूली के लिए एक परिपत्र भेजा है।
घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्यपाल की किसी भी यात्रा या अन्य संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकार को करनी होगी।
लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार ने आज तक 3.5 करोड़ रुपये से अधिक के मौजूदा बकाया की प्रतिपूर्ति नहीं की है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजभवन के माध्यम से इस संबंध में राज्य सरकार को एक अप्रत्यक्ष अनुस्मारक (इनडायरेक्ट रिमाइंडर) भेजा है।
हालांकि, सूत्रों ने कहा, ”इस संबंध में बकाया पूरी तरह से वर्तमान राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान का नहीं है और बकाया का कुछ हिस्सा बोस के पूर्ववर्ती वर्तमान भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के दौरान वहन किए गए खर्च से संबंधित था।”
खर्च मुख्य रूप से फ्लाइट और रेलवे किराए के साथ-साथ राज्यपाल की यात्रा के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की लागत से संबंधित हैं।
