राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा द्वारा राज्य सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद कांगड़ा जिले के मुलथान स्थित सरकारी कॉलेज को फिर से खोलने की नई उम्मीदें जगी हैं।
सांसद की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु से मुलाकात के बाद यह मामला शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है। शर्मा ने मुख्यमंत्री से कॉलेज को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, और कहा कि यह कॉलेज कांगड़ा और मंडी जिलों के दूरस्थ और शिक्षा से वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे स्थानीय लोगों और छात्रों में यह उम्मीद जगी है कि संस्थान को निकट भविष्य में फिर से खोला जा सकता है।
2016 में स्थापित यह महाविद्यालय, सुदूर छोटा भंगाल क्षेत्र और आसपास के इलाकों के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जहाँ कॉलेजों तक पहुँच सीमित है। हालाँकि, प्रवेश में लगातार गिरावट के कारण न्यूनतम छात्र नामांकन संबंधी सरकारी मानदंडों के तहत इसे बंद करना पड़ा।
कॉलेज ने अपने पहले शैक्षणिक सत्र में लगभग 183 छात्रों को दाखिला दिया था, लेकिन खबरों के अनुसार पिछले साल यह संख्या घटकर लगभग 55 रह गई, जिसके चलते अधिकारियों ने इसे बंद करने का फैसला किया।
स्थानीय निवासियों ने इस फैसले का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि दाखिले में गिरावट का मुख्य कारण उच्च शिक्षा की मांग में कमी नहीं बल्कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी है। उनका कहना है कि पर्याप्त संकाय, बुनियादी ढांचा और शैक्षणिक सुविधाएं आने वाले वर्षों में अधिक छात्रों को आकर्षित करने में सहायक होंगी।
यह संस्थान कांगड़ा जिले के छोटा भंगाल क्षेत्र की सात पंचायतों और मंडी जिले की चौहार घाटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसके बंद होने से काफी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं, विशेषकर छात्राओं के लिए, जिनमें से कई को अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या फिर उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी तरह छोड़नी पड़ती है।
कॉलेज के भविष्य को लेकर बनी उम्मीदों को और बल देते हुए, नए परिसर के निर्माण के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पुरानी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है और आधुनिक शिक्षण सुविधा के निर्माण की योजना पर विचार किया जा रहा है।
इस क्षेत्र में छह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 200 छात्र कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। शिक्षाविदों और स्थानीय नेताओं का मानना है कि यदि गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा और पर्याप्त शिक्षण स्टाफ उपलब्ध कराया जाए तो महाविद्यालय आसानी से अपेक्षित नामांकन स्तर प्राप्त कर सकता है।
सांसद अनुराग शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार बंद के आदेश की समीक्षा करेगी और आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश की अनुमति देगी, जिससे क्षेत्र के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच बहाल हो सकेगी।
