जवाली उपमंडल के नगरोटा सूरियां और आसपास की पंचायतों के निवासियों द्वारा 27 दिनों से लगातार क्रमिक अनशन के बाद, स्थिति तब और बिगड़ गई जब सरकारी अधिकारियों ने जनता के कड़े विरोध के बावजूद स्थानीय खंड विकास कार्यालय (बीडीओ) को जबरन जवाली स्थानांतरित कर दिया। सुबह करीब 8 बजे किए गए इस कदम को जवाली के डीएसपी और नगरोटा सूरियां के तहसीलदार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ समर्थन मिला। ‘नगरोटा सूरियां विकास खंड बचाओ संघर्ष समिति’ के बैनर तले प्रदर्शनकारी बीडीओ परिसर में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे।
कार्यालय का स्थानांतरण 10 जून को जारी एक सरकारी अधिसूचना के बाद हुआ था, जिससे इलाके में व्यापक आक्रोश फैल गया था। निवासियों ने स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री चंद्र कुमार पर इस पाँच दशक पुराने कार्यालय के स्थानांतरण में जनभावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। बार-बार अपील के बावजूद, अधिकारियों ने खचाखच भरे कार्यालय की फाइलों और फर्नीचर को लोक निर्माण विभाग के एक ट्रक में लादकर जवाली स्थित लघु सचिवालय भवन में पहुँचा दिया।
स्थानांतरण के कुछ ही घंटों बाद, उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इस स्थगन आदेश से प्रदर्शनकारी निवासियों को आंशिक राहत मिली। स्थानांतरण के बाद, निराश ग्रामीणों ने कस्बे में एक विरोध मार्च निकाला और मुख्य बस स्टैंड पर एक रैली आयोजित की, जिसमें कार्यालय स्थानांतरण को वापस लेने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई।
संघर्ष समिति ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 10908) दायर की थी, जिसमें सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी और स्थानांतरण आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। जीएस बेदी, जसवंत सिंह और संजय महाजन द्वारा दायर इस याचिका की सुनवाई उसी दिन निर्धारित की गई थी जिस दिन स्थानांतरण हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारियों को लंबित अदालती सुनवाई के बारे में सूचित करने का प्रयास किया और एक दिन की मोहलत मांगी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी परवाह किए बिना सुनवाई जारी रखी।
